नई दिल्ली । केंद्र सरकार सामुदायिक रेडियों स्टेशनों को वित्तीय सहायता देने के तौर तरीकों को अन्तिम रूप दे रही है। कई नई दिल्ली में तीसरे समुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन पर कल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव उदय वर्मा ने कहा कि सरकार सामुदायिक रेडियो को स्पैक्ट्रम शुल्क से पूरी तरह छूट देने पर भी विचार कर रही है। श्री वर्मा ने कहा कि देश को करीब एक हजार ऐसे रेडियो स्टेशनों की आवश्यकता है। फिलहाल केवल एक सौ 44 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं।
तीसरा राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 9 फरवरी से विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन यह इस लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में सामुदायिक रेडियो का पहला दशक मना रहा है। इस सम्मेलन में सामुदायिक रेडियो के संचालक, नीति निर्माता, सरकारी मंत्रालय/विभाग और संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, यूनेस्को, फोर्ड फाउंडेशन आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग ले रहे हैं ।
पहला सामुदायिक रेडियो सम्मेलन फरवरी 2011 में और दूसरा फरवरी 2012 में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के साथ-साथ सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों और नए भाग लेने वाली संस्थाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रर्दशनी भी लगायी जा रही है।
इस अवसर पर विजेताओं को राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किये जाएगें। 3 दिन चलने वाली इस कार्यशाला में विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों यथा सामुदायिक रेडियो के लिए संसाधन, टिकाउपन, विकास की विषय वस्तुओं के आदान-प्रदान और कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है । इस अवसर पर एक सामुदायिक रेडियो सार-संग्रह भी जारी किया जाएगा जिसमें समूचे देश से प्रेरणा दायक कहानियां शामिल होंगी। यह सम्मेलन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वन वर्ड फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 
मंत्रालय द्वारा इस बात के भी प्रयास किये जा रहे हैं कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्वावलंबी बन सकें। मंत्रालय ने 35 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का एक पैनल बनाया है जिन्हें श्रृव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) से सरकारी विज्ञापन प्राप्त होंगे। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए विज्ञापन दरें एक रूपया प्रति सेकेंड से बढाकर चार रूपया प्रति सेकेंड कर दी गयी हैं। मंत्रालय 12वीं योजना में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तिय सहायता देने के बारे में भी सोच रहा है। इस योजना की मंजूरी के बाद हर वर्ष 100 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएगे। इस प्रकार 12वीं योजना अवधि में लगभग 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम करने लगेंगे।(PIB )
