उर्मिलेश/ अपने यहां की ये गजब 'मीडियाकारी' है! पूरी दुनिया में अपने ढंग की निराली! दलित-वंचित और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर ऐसे मामलों में देखा है, 'गोदी' और कथित वैकल्पिक मीडिया के (ज्यादातर संस्थानों, मंचों या संचालकों) बीच गजब की 'एका' हो जाती है! सारा फ़र्क मिट जाता है! ये मीडियाकार IIT Bombay के दलित छात्र की आत्महत्या के मामले में किसी शासकीय या स्वतंत्र जांच-पड़ताल का भी इंतजार नहीं करना चाहते! वे सिर्फ ये चाहते हैं कि 'इतिहास में ये बात हमेशा के लिए दर्ज हो जाय कि IIT के 22 वर्षीय छात्र साहिल की आत्महत्या के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है! जैसे दर्शन सोलंकी, पायल तडवी और रोहित वेमुला सहित ऐसे अनेक छात्र अपनी आत्महत्या के लिए स्वयं जिम्मेदार थे! दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं! इसमें जाति या जाति-भेदभाव जैसा कोई मामला ही नहीं है! भारत के शिक्षण संस्थानों या किसी भी प्रोफेशनल संस्थान में ऐसा भेदभाव कहीं नहीं होता!'
इसी जिद में ये मीडियाकार अपने कार्यक्रमों या लेखों आदि के जरिये यह बताने और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 'संस्थान के संचालकों की कार्य-संस्कृति या वहां के माहौल की उक्त घटना में कोई भूमिका नहीं है! किसी अधिकारी या शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है! पुलिस पड़ताल से पहले ही हमारे मीडिया ने पड़ताल करके साबित कर दिया है कि उक्त छात्र मिड-सेमेस्टर परीक्षा में अपने मोबाइल फोन के जरिये 'चिटिंग' की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया!' चलिये थोड़ी देर के लिए मीडियाकारों की इस खोजी-पड़ताल को हम सही मान लेते हैं! पर इस कथित घटना के बाद संस्थान ने छात्रावास पहुंचे साहिल के साथ क्या किया? उसकी मानसिक स्थिति समझने या उसे समझाने-बुझाने(कौंसेलिंग) की कोई कोशिश हुई? इस बारे में IITs और अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को पहले से ही शासकीय स्तर पर ठोस हिदायतें हैं. इसके लिए समय-समय पर विशेषज्ञ समितियां बनती रहती हैं! उनकी सिफारिशें इन संस्थानों को भेजी जाती हैं. क्या उन्हें फालो किया गया? मीडिया और उसके मीडियाकार इन पहलुओं पर बिल्कुल खामोश हैं. वे सिर्फ यही साबित करने में जुटे हैं कि IIT Bombay, उसके निदेशक या साहिल को कथित तौर पर परीक्षा में मोबाइल चलाते पकडने वाले प्रो डूला, ऐसे सारे लोग सौ फीसदी निर्दोष हैं! आत्महत्या करने वाला छात्र ही असल गुनहगार हैं! संस्थान और उसका कोई अधिकारी या प्रोफेसर बिल्कुल जिम्मेदार नहीं! याद है न, कुछ महीने पहले यूजीसी के नये रेगुलेशन का कैसे और कितना विरोध हुआ था और फिर उसका क्या हुआ? उस 'प्रायोजित कार्यक्रम' को इन मीडियाकारों ने किस तरह 'महान मानवाधिकार आंदोलन' बताना शुरू किया था)
ये 'मीडियाकारी' कितनी शर्मनाक है!
(साभार)

