एक जनवरी, 2016 से सभी शहरी क्षेत्रों में टीवी चैनल का एनालॉग प्रसारण गैर कानूनी होगा। 31 दिसंबर, 2015 के बाद बिना सेट टॉप बॉक्स के टीवी चैनल नहीं देख पाएंगे शहरी उपभोक्ता
पटना। बिहार और झारखंड सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में इस साल 31 दिसंबर के बाद बिना सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के लोग अपने घरों में केबल टीवी पर टीवी चैनलों का प्रसारण नहीं देख पायेंगे । सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव (प्रसारण) आर. जया ने आज पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि केबल टीवी डिजीटलीकरण के तीसरे चरण में सभी शहरी क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया है । श्रीमती जया ने कहा कि एक जनवरी 2016 से सभी शहरी क्षेत्रों में केबल टीवी पर एनालॉग प्रसारण पर रोक लग जायेगी । उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में एक जनवरी 2016 से एनालॉग प्रसारण गैरकानूनी होगा ।
संयुक्त सचिव ने बताया कि राज्यों में केबल टीवी डिजीटलीकरण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है । डिजीटलीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोर-शोर से काम हो रहा है । तीसरे चरण के केबल टीवी डिजीटलीकरण ( Phase III of Cable TV digitization) पर बिहार और झारखंड के नोडल अधिकारियों की पटना में आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि सेट टॉप बॉक्स लगाने से केबल टीवी चैनलों की गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा । इससे दर्शकों का फायदा होगा ।
संयुक्त सचिव ने कहा कि केबल टीवी डिजिटाइजेशन कार्यक्रम डिजीटल इंडिया अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है । आधिकारिक जानकारी के अनुसार तीसरे चरण के तहत 31 दिसंबर 2015 तक बिहार में 38 जिलों के 140 से अधिक शहरी क्षेत्रों में आठ लाख से अधिक घरों में केबल टीवी की डिजीटलीकरण का लक्ष्य है । वहीं झारखंड में 24 जिलों के 40 से अधिक शहरी क्षेत्रों में छह लाख से अधिक घरों में केबल टीवी के डिजीटलीकरण का लक्ष्य है ।
केबल डिजीटलीकरण पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार योगेंद्र पाल ने कहा कि केबल टीवी के साथ साथ लोग चाहे तो इसके माध्यम से मल्टी सिस्टम परेटर (एमएसओ) द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे तेजगति ब्राडबैंड इंटरनेट की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे ।
गौरतलब है कि मंत्रालय ने पहले चरण में चार मेट्रो शहरों और दूसरे चरण में देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के केबल टीवी प्रसारण का डिजीटलीकरण का लक्ष्य पूरा किया है । अभी डिजीटाइजेशन का तीसरा चरण चल रहा है । वहीं चौथे चरण में 31 दिसंबर 2016 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी प्रसारण का डिजीटलीकरण किया जाना है । कार्यशाला में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव शंकर लाल, बिहार के राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी विनोद कुमार, झारखंड के नोडल अधिकारी पार्थ शर्मा सहित दोनों राज्यों के जिलों के नोडल पदाधिकारी और कई मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) उपस्थित थे ।कार्यक्रम में आकाशवाणी, पटना के केंद्र निदेशक पी के ठाकुर और दूरदर्शन पटना के केंद्र निदेशक पीएन सिंह भी उपस्थित थे ।
मंत्रालय ने इसके लिए विशेष तौर पर वेबसाइट www.digitalindiamib.com की शुरुआत की है । इसके अलावा अधिक जानकारी देने के लिए हिंदी समेत आठ भारतीय भाषाओं में एक टोल फ्री नंबर सेवा 1800 180 4343 की भी शुरुआत की गयी है ।(रिपोर्ट - PIB Patna)
