सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आर्थिक संपादकों के सम्मेलन को संबोधन में बताया कि मंत्रालय ने "कारोबार करना आसान" बनाने के एक हिस्से के रूप में ऐसा किया
नई दिल्ली/ सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि "कारोबार करना आसान" बनाने की सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मौजूदा रूप में टीवी चैनलों के "वार्षिक नवीनीकरण" को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने ऐसा आज आर्थिक संपादकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। श्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्री नायडू ने खुलासा करते हुए कहा कि जिन प्रसारकों को अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग की अनुमति दी गई है वे निर्धारित तिथि से 60 दिन पूर्व तक वार्षिक शुल्क का भुगतान करके अपना प्रसारण जारी रख सकते हैं। शुल्क जमा करना स्वयं आगे एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य जारी रखने की अनुमति माना जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की इस पहल से टीवी चैनलों और टेलीपोर्ट्स की अनुमति वाली कंपनियों के लिए कारोबार को आसान बनाने से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कुल 963 चैनल्स और टेलीपोर्ट्स को इस निर्णय से फायदा होगा। मंत्रालय मौजूदा सरकार के विजन और माननीय प्रधानमंत्री के कारोबार करने का कार्य आसान बनाने को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हितधारकों के साथ परामर्श से इस बारे में और अधिक कदम उठाए जाने का क्रम जारी रखेगा।
श्री नायडू ने यह भी घोषणा की कि 28वां सिमकॉन (राज्य के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन) 9 और 10 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान राज्यों के सूचना मंत्री और प्रमुख सूचना सचिव भाग लेंगे। इस सम्मेलन में फिल्म क्षेत्र, सामुदायिक रेडियो और सामाजिक मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को एजेंडे में शामिल किया जाएगा।
इस बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले तीन साल के मुकाबले वृहद आर्थिक संकेतक बेहतर नजर आ रहे हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 7.5 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सकारात्मक भविष्यवाणी की थी। पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में भी अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान 29 प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई हैं। अन्य संकेतकों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई दिया है। अक्टूबर, 2016 के अंतिम सप्ताह तक विदेशी मुद्रा का भंडार 367.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। सिंतबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 4.31 प्रतिशत रही जो पिछले 13 महीनों में सबसे कम है। अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि में इस वित्त वर्ष के दौरान 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
काले धन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण से औपचारिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, कर संग्रह में सुधार आएगा, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए अवसरों का सृजन होगा, हथियारों की तस्करी, जासूसी और आतंकवाद की फंडिंग बुरी तरह से प्रभावित होगी, नकली मुद्रा के बड़े पैमाने पर हो रहे प्रसार को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
